ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆਈ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਵੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਵਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਨੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ’ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਫਸੀਓ) ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ‘ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਏਪੀਪੀਜੀ) ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਏਪੀਪੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਬੀ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਐਫਸੀਓ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਧਾਰਾ 370 ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • 47
  •  
  •  
  •  
  •