CAA ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਲੜਾਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੇਚੇਲੇਤ ਜੇਰਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਏਮਿਕਸ ਕਯੂਰੇ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”CAA ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

  • 169
  •  
  •  
  •  
  •