ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਏ ਏ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

  • 89
  •  
  •  
  •  
  •