ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜ੍ਹੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (USCIRF) ਨੇ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ”country of “Particular Concern” (CPC)” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

USCIRF ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵੀਟਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
2002 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

USCIRF ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਡਿਨ ਮਾਇਜ਼ਾ (Nadine Maenza) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2018 ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਲਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ USCIRF ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਪੂਰਵਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •