ਅੱਠ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਵੈਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7-8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਵੈਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 800,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 43 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਵੈਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਾ-ਉਲ-ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 2020-21 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

  • 256
  •  
  •  
  •  
  •