ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਅਪਕ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਖਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ।

ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰਾਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਣਗੇ।’ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸ.ਈ.ਵੀ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 1,94,556 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  • 102
  •  
  •  
  •  
  •