ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Supreme Court imposes a fine of Re 1 fine on Prashant Bhushan. In case of default, he will be barred from practising for 3 years & will be imprisoned of 3 months https://t.co/0lMbqiizBb

— ANI (@ANI) August 31, 2020

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਸ਼ਣ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਦਿੰਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ।