ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 8664 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੌਰਾਨ 8664 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8664 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 15 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਦੋ ਉਪ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31.12.2019 ਨੂੰ 3610 ਕੈਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2910 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਭਾਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਡੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ “ਸੁਧਾਰ ਘਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ, ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (38.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (12.5%) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  • 204
  •  
  •  
  •  
  •