ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 80ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਊਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਮੋਹਰੀ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਊਖਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਊਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੈ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •