ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਦੇ ਹਨ’, ਪਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ’ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • 76
  •  
  •  
  •  
  •