ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਸਦਨ ‘ਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •