ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 14 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 14 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ (2020) ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਾਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ USCIRF ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ

ਸੀਐਸਜੀਆਈ (Coalition to Stop Genocide in India) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ USCIRF ਦੁਆਰਾ 2002 ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ, ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ’।’

USCIRF

ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, “ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਨਸਰਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਤੀਅਸ ਪਰਤੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •