ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •