ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 351 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 600 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦ-ਊਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • 128
  •  
  •  
  •  
  •