ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

  • 45
  •  
  •  
  •  
  •