ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 142, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।

  • 127
  •  
  •  
  •  
  •