ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜੁਲੂਸ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਤਖ਼ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  • 182
  •  
  •  
  •  
  •