ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰੇ ‘ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਸਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

  • 341
  •  
  •  
  •  
  •