ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਲੰਡਨ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਵਿਊ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਲਾਂਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਵਰਚੂਅਲ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2021 ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।

  • 816
  •  
  •  
  •  
  •