ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਚੇਲੈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਚੇਲੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •