ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

  • 82
  •  
  •  
  •  
  •