ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੂਰੋਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ‘ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

  • 75
  •  
  •  
  •  
  •