ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਥਾਈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਰਹੀਆ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਥੋਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਦਿਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 27 ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦੀ-ਪੋਸਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੀਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ, ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਭਿੰਡਰ ਸਿੰਘ (ਜੀ.ਐੱਮ. ਉਦਯੋਗ), ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ), ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਲੇਖਕ), ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • 68
  •  
  •  
  •  
  •