ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੇਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਅਧੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਗੇ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ), ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁੜ), ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •