ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਜਾਂ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

  • 118
  •  
  •  
  •  
  •