ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲ਼ਤ: ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬੋਝ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਲਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ।

  • 67
  •  
  •  
  •  
  •