ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡੋਮਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਠੀ ਲਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।

ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਣ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਿਤ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

  • 149
  •  
  •  
  •  
  •