ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ , ਪਰ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।”

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। “ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  • 68
  •  
  •  
  •  
  •