ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲੀਕ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਖੁ਼ਦ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਧਰਨਾ ‘ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ‘ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ’ ਹੈ।

  • 118
  •  
  •  
  •  
  •