ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ 8 ਭਰੋਸੇ

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
  • ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ।
  • MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
  • ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
  • ਸਮਝੌਤਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • APMC ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •