ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ! ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਖੱਬਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

  • 606
  •  
  •  
  •  
  •