ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  • 57
  •  
  •  
  •  
  •