ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੱਕ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਾਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •