ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • 108
  •  
  •  
  •  
  •