ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ

ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਦਿਲੀ ਤਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਮਾਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ “ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ” ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਣਜ, ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਕਰਣ, ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣਾ, ਭੰਡਾਰਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਹੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ (ਕਥਿਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫਿਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਤਸਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਸੱਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ (ਪੰਥ ਸੇਵਕ), ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ (ਪੰਥਕ ਵਕੀਲ), ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਦੋਕੇ (ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ), ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਥ ਸੇਵਕ) ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਦਿਆਲਿਆਣਾ (ਵਿਚਾਰਕ), ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ), ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੱਕ ਬਿਜਲਈ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ (ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • 97
  •  
  •  
  •  
  •