”ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ), ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ( ਪੰਜਾਬ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਹਨ।

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •