‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ’

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਦੀ ਹੈ, ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨੂਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ,ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • 83
  •  
  •  
  •  
  •