ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੇਡਨਹੈੱਡ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ 650 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ |

  • 2.4K
  •  
  •  
  •  
  •