ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

  • 76
  •  
  •  
  •  
  •