ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 27.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,15,882 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 1,16,067 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 869 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3,509 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਆਢੀਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

  • 44
  •  
  •  
  •  
  •