ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •