ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • 47
  •  
  •  
  •  
  •