ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸਲ

ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹੂੰਝਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਏ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਨਕਾਰਤਮਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ‘ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਉਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਪਰਕ: 97800-36137

  • 48
  •  
  •  
  •  
  •