ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਘਾਣ: ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ‘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ‘ਸੁਤੰਤਰ’ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 71 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 67 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ 100 ਦਾ ਸਕੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 211 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਤੋਂ 88 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। “

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •