ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੋਰਟਕੁਲਿਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •