ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

88 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਪੀਅਰ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਆਵਾਜ਼’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਕਰਾਸਬੈਂਚ ਪੀਅਰ ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

  • 162
  •  
  •  
  •  
  •