ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

-ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨੀਆ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੇ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾੜਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ (ਸਿੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ” ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇਪਣ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ, 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰੇ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕਲੇਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਤਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ਼ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ) “ਇਕੱਲਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ” ਦੇ ਕਥਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਕਦੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ. ਏ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਤਵੱਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Normalize ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ (New Normal) “ਨਵਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ (Old Normal) “ਪੁਰਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ” ਹੈ, ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕੇ ਕੁਝ ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ “ਪੁਰਾਣੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੂਰਖ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਕਬ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਦਲੀਲ-ਯੁਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  • 41
  •  
  •  
  •  
  •