ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵਾ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ, ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ’ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •