ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 47 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਏਲਮ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।” ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਲਮ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •