ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼੍ਰੈਂਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਹੋਇਆ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ’ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਸੋ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ AFA ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। AFA ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ PNF ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 508925 ਯੂਰੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ AFA ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 2017 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ DefSys Solutions ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਏਐੱਫਏ) ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ’ਚ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫ਼ਾਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘ਡੇਫਸਿਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼’ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •